सीहोर MP राजकुमार मेवाड़ा
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वादाखिलाफी से पैक्स कर्मचारियों में रोष समझौते के बाद भी लंबित हैं प्रमुख माँगें*
पैक्स सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर सहकारिता विभाग और कर्मचारी महासंघ के बीच हुए समझौते पर अब तक अमल न होने से प्रदेशभर के कर्मचारियों में भारी असंतोष है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि मांगों का निराकरण समय-सीमा में किया जाए
गौरतलब है कि 22 सितंबर 2025 को विभागीय अधिकारियों और महासंघ के पदाधिकारियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में आंदोलन समाप्त करने के बदले कई महत्वपूर्ण सहमति बनी थीं इनमें मुख्य रूप से समस्त कर्मचारियों को अक्टूबर 2023 से ‘कलेक्टर दर’ के अतिरिक्त बढ़ा हुआ वेतन देने और हर माह नियमित वेतन भुगतान का निर्णय लिया गया था
इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 34 जिलों के विक्रेताओं का 18 माह का बकाया ₹54,000 भुगतान अब तक लंबित है। पदोन्नति के मोर्चे पर भी विभाग सुस्त नजर आ रहा है सहायक प्रबंधकों को समिति प्रबंधक के समकक्ष 60% कोटे के तहत पदोन्नत करने और कनिष्ठ विक्रेताओं की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने का वादा आज भी कागजों तक सीमित है महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि इन मांगों पर तत्काल कार्यवाही नहीं हुई, तो कर्मचारी पुन: आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होंगे जिससे आने वाले समय में गेहूं खरीदी पर बड़ा असर देखने को मिलेगा कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हुई तो सभी कर्मचारी कलम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे
सीहोर खुलासा न्यूज क्राइम रिपोर्टर राजकुमार मेवाड़ा
