कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या ‘अ’ प्रभाग क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा विनाशकारी सुळसुळाट गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. प्रशासनाच्या अक्षम्य शिथिलतेमुळे आणि कर्तव्यातील निष्काळजीपणामुळे या बेकायदा संरचनांचा प्रसार अनियंत्रितपणे वाढत आहे. प्रभाग अधिकाऱ्यांचे उदासीन धोरण आणि नियोजनशून्य कारभार यामुळे कायद्याची अवमानना करणारी ही बांधकामे शहराच्या नियोजित विकासाला खीळ घालत आहेत. स्थानिक नागरिकांमध्ये याबाबत प्रक्षोभ वाढत असून, प्रशासनाच्या संथ आणि अकार्यक्षम धोरणांविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.या अनधिकृत बांधकामांमुळे केवळ शहराच्या सौंदर्यालाच बाधा पोहोचत नाही, तर मूलभूत सुविधांवरही प्रचंड ताण येत आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि वीज यांसारख्या सुविधांवर होणारा अतिरिक्त भार नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करत आहे. याशिवाय, बेकायदा बांधकामांमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे, कारण अनेक संरचना कोणत्याही नियमानुसार बांधल्या गेलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांचे मौन आणि कारवाईतील विलंब हे प्रशासकीय अपयशाचे द्योतक आहे.नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याने सामान्य जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि तात्कालिक कठोर कारवाईशिवाय या समस्येवर नियंत्रण मिळवणे अशक्य आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे शहराच्या नियोजित विकासाला गंभीर धोका निर्माण झाला असून, याबाबत त्वरित लक्ष घालण्याची गरज आहे. नागरिकांच्या तीव्र मागणीला प्रतिसाद देत महानगरपालिकेने आपली जबाबदारी स्वीकारून या अनधिकृत बांधकामांवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा जनक्षोभ अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
क्राइम रिपोर्टर शुभम मिश्रा
