मुख्यमंत्री सीखो – कमाओ योजनाप्र,तिष्ठानों के लिए भी लाभकारी
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना युवाओं के साथ-साथ प्रतिष्ठानों और राज्य सरकार के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देने के लिए ”मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना” लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल कर्मचारियों के 15 प्रतिशत तक युवाओं को प्रतिष्ठारन में रखा जा सकता है।
योजना में 12वीं पास को रुपए 8000/- प्रतिमाह, आईटीआई पास को रुपए 8500/- प्रतिमाह, डिप्लोमाधारी को 9000/- प्रतिमाह और स्नातक एवं उच्च योग्यता प्राप्त को रुपए 10000/- प्रतिमाह न्यूनतम स्टाइपंड देने की व्यवस्था है। योजना में चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा। युवाओं को मिल रहे नवीनतम तकनीक सीखने के अवसर योजना में छात्र-शिक्षणार्थी को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट कॉन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इससे छात्र प्रशिक्षणार्थी नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित कर सकेंगे।
युवा एवं सरकार सभी के लिये लाभप्रद योजना में प्रतिष्ठान को सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें युवाओं को दिये जाने वाले कुल निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड का केवल 25 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा। राज्य शासन द्वारा 75 प्रतिशत स्टाइपेण्ड का भुगतान किया जायेगा। यह योजना प्रतिष्ठादन, युवा एवं सरकार सभी के लिये लाभप्रद है। इसमें प्रतिष्ठातनों को बहुत ही कम स्टाइपेण्ड भुगतान करने पर काम करने के लिये युवा मिल जायेंगे, युवाओं को काम सीखने का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश के युवा नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में सहयोगी होंगे।
