मध्यप्रदेश सरकार आज यूथ पॉलिसी लॉन्च करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के मोतीलाल नेहरु स्टेडियम में होने वाली यूथ महापंचायत में पॉलिसी को लॉन्च करेंगे। CM यूथ के लिए दूसरी बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। जैसे- सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं से अब साल में एक ही बार परीक्षा फीस ली जाएगी। सरकार के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए यूथ की स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी।
सरकार हाईस्कूल, हायर सेकेंड्री में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को उनके इंट्रेस्ट के हिसाब से हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेकर करियर की प्लानिंग के लिए गाइडेंस दिलाएगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी और रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं से लोन और सब्सिडी दिलाने के लिए इंटिग्रेटेड सिस्टम बनाएगी। इस इंटिग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाई से लेकर स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार के लिए बिना बाधा मदद मिलेगी। बता दें, प्रदेश में युवाओं की करीब 17% आबादी है।
ऐसे बनी युवा नीति की रणनीति
पिछले साल CM हाउस में यूथ महापंचायत हुई थी। तब मुख्यमंत्री के सामने युवाओं ने प्रस्ताव और सुझाव रखे। यहीं से युवा नीति पर चर्चा शुरू हुई। CM ने युवाओं के अलग-अलग संगठन और समूह से चर्चा कर युवा नीति के लिए सुझाव मांगे। भाजपा युवा मोर्चा ने मप्र के 57 संगठनात्मक जिलों के 1043 मंडलों के 8978 युवाओं के सुझाव CM को दिए। इन सुझावों में किसान, इंजीनियर, सीए, टीचर, वकील, डॉक्टर, युवा उद्यमी आदि ने सुझाव दिए। युवाओं की मध्यप्रदेश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है? इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ABVP ने भी स्कूल, कॉलेजों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स से सुझाव लेकर सरकार को दिए।
युवा नीति में यूथ के सुझाव
स्पोर्ट्स फील्ड में
- ब्लॉक लेवल पर इनडोर, आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएं।
- पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जाए।
- तहसील लेवल पर मलखंभ, कबड्डी, खो-खो की प्रतियोगिताएं हों।
- स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं के लिए क्रेडिट सिस्टम बनाया जाए।
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