Thursday, 9 May, 2024

Bhopal MP Khulasa ll रास्ता बंद किए जाने पर किसानों में आक्रोश, किया धरना प्रदर्शन

भोपाल खुलासा मुदित श्रीवास्तव ||

Bhopal MP Khulasa || रास्ता बंद किए जाने पर किसानों में आक्रोश, किया धरना प्रदर्शन |

किसानों को अभी तक नहीं मिला जमीनों का मुआवजा |

भोपाल खुलासा || राजधानी भोपाल के करारिया स्थित कोच फैक्ट्री ने बाउंड्री बाल उठाकर किसानों का रास्ता बंद कर दिया।
हम आपको बता दें कि 1983/ 84 में कोच फैक्ट्री द्वारा किसान की लगभग 400 एकड़ जमीन को रेलवे प्रशासन द्वारा अधिग्रहण किया गया था जिसका मुआवजा भी आज दिनांक तक किसानों को प्राप्त नहीं हो पाया। साथ ही अधिग्रहण की गई जमीन पर आवागमन के लिए साथ रास्ते रेलवे प्रशासन द्वारा दिए गए थे। चुनाव से पहले ही रेलवे प्रशासन ने सभी रास्तों की बाउंड्री वॉल बनाकर आवागमन रोक दिया, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करारिया स्थित मरघट के पास से 35 वर्षों से 20 फीट का रोड किसानों के लिए आवागमन हेतु रेलवे प्रशासन द्वारा दिया गया था जिसे आज रेलवे द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर बंद किया जा रहा था ।

किसानों में दिखा भारी आक्रोश :


मामले को देखते हुए करारिया क्षेत्र के रहवासी किसान महिला/ पुरुष भारी संख्या में एकत्रित हो गए। जिनमे काफी आक्रोश दिखाई दिया।
किसानों का कहना है कि उनके जमीन को रेलवे प्रशासन द्वारा सन 1983/84 में अधिग्रहण किया गया था जिसका मुआवजा भी आज दिनांक तक किसानों को प्राप्त नहीं हो पाया है जिसके लिए वह न्यायालय के चक्कर लगाकर परेशान होते चले आ रहे हैं ।
वहीं मामला मीडिया में आने के बाद रेलवे प्रशासन के ठेकेदार द्वारा 10 फीट का रास्ता किसानों को आने-जाने के लिए छोड़ दिया गया है।
विदित हो कि उक्त रास्ते को बंद किए जाने पर किसानों को खेती करने के लिए अपनी जमीन पर आने-जाने में काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा ।
क्योंकि किसानों को अपने खेतों पर जाने के लिए मात्र इकलौता यही रास्ता है ।

उग्र प्रदर्शन करने को होंगे विवश :
आक्रोशित किसानों ने कहा कि यदि रेलवे प्रशासन द्वारा स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होंगे।
इतना ही नहीं रेलवे प्रशासन की मनमानी को देखते हुए किसानों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उनकी सुनवाई नहीं की गई तो वह उग्र प्रदर्शन करने को भी विवश होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी।

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