Umariya (M.P.)// बिजली की अघोषित कटौती के विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

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उमरिया 30 जून- दिनांक 29 जून को 4:30 बजे अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में भारतीय मजदूर संघ जिला उमरिया द्वारा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय व संबंधित विभाग के मंत्री के साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया।
ग्रामवासी जन जो विद्युत की अघोषित कटौति से परेशान हैं, किसान, आत्मनिर्भर भारत में काम करने वाले आटा चक्की मालिक, ईंट ब्रिक्स बनाने वाले,आत्म निर्भर व्यवसाई जन,कलेक्टर कार्यालय में समय से पहुंचकर अपनी परेशानी को सामने रखते हुए ज्ञापन सौंपा।


जिसमे सबने बताया कि कई महीनों ने करकेली सबस्टेशन से बिजली की आपूर्ति के नाम पर किस कदर खेल खेला जा रहा है। 3 फेस बिजली न मिलने से कई छोटे व्यवसाय बन्द पड गए है, नलजल योजना भी इससे प्रभावित हुई है जिससे पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई। लगातार कई महीनों से ठीक से वोल्टेज नही मिलने से हमे अनेक दिक्कते आ रही है। जिसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए यही हमारी मांग है।

जिस कारण सभी ग्रामीणजन ,कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री बसंत तिवारी, विभाग प्रमुख नागेन्द्र सिंह की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष ओंकार सिंह जी की अध्यक्षता में आंदोलन के बाद ज्ञापन सौपा गया।


जिला मंत्री राजेश द्विवेदी ने भी मीडिया से बातचीत में ऊर्जा विभाग की लापरवाही पर अपना आक्रोश जाहिर किया।

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जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिलामंत्री की कार्ययोजना में वरिष्ठ नागरिक संघ के संयोजक डी एस शर्मा ,उमरिया तहसील के अध्यक्ष श्रीमती हेमलता सिंह सचिव प्रकाश सिंह भदोरिया , कृष्ण तिवारी , नारेन्द्र कुशवाहा करकेली संरक्षक , भरत यादव , नंदलाल पाल आदि ,की उपस्थिति में विद्युत कटौती को लेकर भी ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय जी को ,मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री के साथ ही ,प्रभारी मंत्री जिला उमरिया को जिलाधीश महोदय जिला उमरिया के द्वारा ज्ञापन दिया गया । कई ग्रामीण जनो ने विद्युत व्यवस्था जो समूचे जिले में चरमरा गई है। क्योंकि सबसे अधिक कटौती कर केली तहसील में करकेली विद्युत सब स्टेशन से की जा रही है सैकड़ों गांव प्रभावित है। किसी भी समय बिजली काट दी जाती है और इस समय की उमस से कीड़े पतंगे के साथ आत्मनिर्भर भारत के सपने को जिसे केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार,तथा पूरा प्रशासन जी जान लगाकर योजना के क्रियान्वयन में लगा हुआ है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही इस योजना पर पानी फेरते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि यदि बिजली किसी भी तरह दी भी जाती है तो एक या दो फेस बिजली ही जा रही है, जिससे सीमेंट ईंट बनाने वाले, बिजली पंप चलाने वाले स्वजल योजना, ऑयल मिल राइस मिल सारे काम बंद रहते हैं केवल मालिकों को लेबर पेमेंट और बिजली का बिल देना पड़ता है, यह सब परिस्थितियों में विद्युत विभाग की लापरवाही के शिकार में आत्मनिर्भर भारत का सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है

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